कर्णाली प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी विकास निर्देशनालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी विकास निर्देशनालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको पशुपन्छी व्यवासायाको प्रचुर संभावनालाई केन्द्रमा राखी पशुपालक कृषक, उधमी, व्यवसायी तथा पेशाकर्मिको मागलाई संबोधनगर्न र पशु सेवा कार्यक्रमलाई विशिष्टिकृत गर्न नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा संघिय संरचना अनुरुप भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश मातहत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको गठन भई मिति २०७५ भाद्र २७ गते स्थापना र संचालन भएकोमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०६/०६ को निर्णय अनुसार पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सुर्खेतको कार्यभार समेत हेर्ने गरी पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको नामबाट सांगठानिक संरचना भए बमोजिम मिति २०७६/०७/०३ गते यस पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको स्थापना भई संचालन भयो| यस निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेश भित्रका ९ वटा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरु र पशु सेवासंग सम्बन्धित अन्य प्रादेशिक, स्थानीयतह तथा संघीय कार्यालयहरुबीच समन्वय गरि प्रदेश भित्रका पशु विकास संबन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा, सुपारीवेक्षेण, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने कार्य गर्दै आईरहेको छ|
उदेश्य:
योजना:
१. स्थान विशेषको संभाव्यताको आधारमा बाली विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संभाव्य बालीको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिने।
२. कृषि उद्यमी‚ निजी क्षेत्र‚ अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि विश्वविद्यालयको सहभागितामा कृषि प्रविधिहरुको विकास टेवा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्ने र श्रोत केन्द्रहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
३. कृषि मूल्य र बजार सूचनाहरुको संकलन‚विश्लेषण र प्रवाह गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
४. कृषि उत्पादनलाई कृषिजन्य उद्योगसँग आवद्ध गराउँदै लगी उत्पादन र उद्योगबीच तादम्यता राख्ने।
५. भूवनोटको अधिकतम सदुपयोग गरी बाली विविधिकरण‚ व्यवसायीकरण‚व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने।
६. सिंचित क्षेत्रमा सघन बाली उत्पादन‚साना सिंचाई लगायत कृषि उत्पादनशील क्षेत्रमा जलश्रोतको सदुपयोगमा प्राथमिकता दिने।
७. पिछडिएका कृषक‚महिलाको उत्थानलाई लक्षित गरी कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
८. कृषि पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने।
९. स्थानीय‚रैथाने‚लोपोन्मुख बाली वस्तुहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उपयोगमा बढावा दिने।
१०. खेतीयोग्य जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै बाझो जग्गा सदुपयोगका लागी योजना‚ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने।
११. कृषिउपज उत्पादन‚प्रशोधन‚ भण्डारण एवं वितरण प्रणालीमा प्रविधि विकास‚ अनुसरण‚ अवलम्बन‚ उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हुने हानी नोक्सानी न्युनीकरण प्रविधि अवलम्वनमा जोड दिने।
कर्यक्षेत्र:
कृषि बाली/वस्तुको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा सिमान्कृत कृषक समुदायलाई उत्थान गर्ने खालका बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा सिमान्कृत कृषक समुदायलाई उत्थान गर्ने खालका बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
प्रदेशस्तरको कृषि सम्वन्धी तथ्यांक संकलन एवं अद्यावद्यिक गर्ने ।
प्रदेशस्तरको बजार तथा अन्य कृषि पूर्वाधार विकास सम्बन्धीनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रदेशस्तरीय कृषि उपज बजारस्थलको व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा उपयुक्त रणनीतिक स्थानमा थोक, खुद्रा तथा हाट बजार, संकलन केन्द्र तथा अन्य बजार पूर्वाधार विकास गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा कार्यरत कृषि व्यवसायीहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा एवं सहुलियत उपलव्ध गराउने।
प्रदेशस्तरीय मल, बीउ लगायतका कृषि सामग्रीको आपूर्तिस्थितीको नियमित अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
प्रदेशस्तरको माटो सुधार सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गरी सो को आधारमा उर्वराशक्ति सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
माटो परीक्षण सेवामा पहुँच बढाइ माटो स्वास्थ्य कार्ड (SOIL HEALTH CARD) उपलव्ध गराउने।
प्रदेशस्तरमा गुणस्तरीय श्रोत बीउ उत्पादन एवं प्रसारणको व्यवस्था गर्ने।
प्रदेशस्तरमा मल बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने।
लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको जर्मप्लाज्म संरक्षण, सम्बर्धन तथा जातिय पंजिकरणको लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा सहायक बाली, स्थानीय, लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरी यस्ता बालीको उपभोग बढाई खाने बानीमा सुधार गर्ने बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा बिरुवाको जातमा प्रजनक एवं कृषकको अधिकारलाई सूनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन तथा विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्णबाली/वस्तुहरुको पहिचान गरी विकास एवं प्रवर्दन गर्ने ।
प्रदेशस्तरको बाली संरक्षण तथा व्यवसायिक कीट सम्बन्धी उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
स्थान विशेषका आधारमा मौरीपालन, रेशम खेती, च्याउ उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेशस्तरमा पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
प्रदेशस्तरमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्वन गर्ने ।